देहरादून: सरकार ने आखिरकार ऊर्जा निगम, जलविद्युत निगम और पारेषण निगम के कार्मिकों को भी सातवें वेतनमान के तोहफे से नवाजा। जारी शासनादेश से ऊर्जा के उक्त तीनों निगमों में कार्यरत तकरीबन सात हजार कार्मिकों को फायदा होगा।

इन कार्मिकों को अब दीपावली से पहले ही नया वेतनमान मिल सकेगा। हालांकि, सातवें वेतनमान देने के साथ ही सरकार ने तीनों ही निगमों में सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही रोकने के आदेश भी दिए हैं।

राज्य मंत्रिमंडल ने बीती छह सितंबर ऊर्जा के तीनों निगमों को सातवां वेतनमान देने पर मुहर लगाई थी। हालांकि, इस फैसले के मुताबिक शासनादेश जारी होने में लंबा वक्त लग गया। इससे खफा तीनों निगमों के कार्मिकों के संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन की चेतावनी दी थी।

आखिकार ऊर्जा सचिव राधिका झा ने तीनों निगमों के कार्मिकों को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी किए। उक्त निगमों में सातवें वेतनमान को एक जनवरी, 2017 से नगद देय होगा।

एक जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि ऊर्जा के तीनों निगमों पर सातवां वेतनमान लागू होने से करीब 60 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा।

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