भोपाल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद अब राज्य सरकार जल्द ही नई उद्योग नीति बनाने जा रही है। पुरानी नीति में उद्योगों को टैक्स में दी जाने वाली सभी छूट खत्म होंगी और नई छूट का प्रावधान होगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगों को कैपिटल सबसिडी भी देगी।

राज्य सरकार की मौजूदा निवेश संवर्धन नीति में उद्योगों को वैट, एंट्री टैक्स समेत कई तरह की छूट दी जाती है, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद राज्य सरकार ये छूट नहीं दे सकती, इसलिए नई उद्योग नीति को लेकर कवायद शुरू हो गई है।

इसे लेकर उद्योग विभाग के कुछ अधिकारियों के बीच बैठकें भी हो चुकी हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर महीने के आखिर तक उद्योग नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इससे पहले 2016 में ही उद्योग नीति में कुछ संशोधन किए थे। इस संबंध में उद्योग विभाग के आयुक्त वीएल कांताराव का कहना है कि नई उद्योग नीति ला रहे हैं। यह तय नहीं है कि इसे कब तक लागू किया जाएगा।

निवेश के बाद कुछ पैसा वापस देगी सरकार

नई उद्योग नीति में इस बात पर विचार चल रहा है कि उद्योगों को निवेश करने के बाद कुछ पूंजी वापस कर दी जाए। यानी कंपनी ने जितना पैसा उद्योग लगाने के लिए खर्च किया है, उसका कुछ प्रतिशत कंपनी को छूट के रूप में वापस लौटा दिया जाए। यह छूट सिर्फ नए उद्योगों के लिए ही लागू होगी। इसके अलावा टैक्स में सरकार कोई छूट नहीं दे पाएगी।

पुराने निवेश के लिए तय नहीं हो सका प्रावधान

उद्योग विभाग फिलहाल यह फैसला नहीं ले पाया है कि जीएसटी लागू होने से पहले प्रदेश में हुए निवेश के लिए किस तरीके से सबसिडी दी जाए। राज्य सरकार ने इसके लिए वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो पुराने निवेश पर छूट देने का फैसला करेगी।

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