वरिष्‍ठ आइएएस अफसर अशोक खेमका के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से तबादले के बाद हरियाणा सरकार ने उनके द्वारा लिए गए फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव पद पर रहते हुए खेमका ने करीब साढ़े तीन लाख लाेगों की सामाजिक पेंशन बंद कर दी थी। हरियाण सरकार ने इनमें से 2.20 लाख से अधिक लोगों की पेंशन उनके बैंक खातों में भिजवा दी है। अन्‍य लोगों की पेंशन भी जल्‍द जारी किए जाने की संभावना है।

समझा जाता है कि खेमका का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से इसी कारण पिछले दिनों तबादला किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव पद पर रहते हुए खेमका द्वारा करीब साढ़े तीन लाख लोगों को पेंशन से यह कहते हुए वंचित कर दिया था कि उनके पास आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज नहीं हैैं।

राज्य में करीब 26 लाख लोग पेंशन हासिल कर रहे हैं। एक जनवरी 2018 से पेंशन 200 रुपये मासिक बढ़ोतरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पेंशन बढ़ोतरी का एलान किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि सरकार किसी भी वाजिब व्यक्ति की पेंशन बंद नहीं करेगी।

उन्‍होंने कहा कि जिन लोगों द्वारा अभी तक अपनी आधार संख्या ठीक दर्ज नहीं करवाई है, वह संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में मूल आधार कार्ड की जांच करवाकर, आधार कार्ड की फोटो प्रति पर अपनी पेंशन आइडी दर्ज करते हुए, अपने हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लगाकर 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैैं।

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