नई दिल्ली। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज/अंडरपास का शिलान्यास/उद्घाटन/राष्ट्र को समर्पण किया जायेगा ।  रेलवे भारत की जीवन रेखा है।  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के फोकस के कारण, भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती रेल नेटवर्क प्रणाली है। भारतीय रेल प्रतिदिन 2 करोड़ यात्रियों, सालाना 800 करोड़ यात्रियों को वहन करती है। 1,200 से अधिक यात्री एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 151 करोड़ टन (1512 मिलियन टन) कार्गो और सामान लोड किया गया।

 रेलवे को आधुनिक और अधिक गतिशील बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी 26.02.2024 को 41,000 करोड़ रुपये की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज/अंडरपास का शिलान्यास/उद्घाटन/राष्ट्र को समर्पण करेंगे।   554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास/उद्घाटन/राष्ट्र को समर्पण करने के कार्यक्रम में उत्तर रेलवे के कुल 43 रेलवे स्टेशन और 92 आरओबी/आरयूबी शामिल हैं। उत्तर रेलवे के 92 आरओबी/आरयूबी में से उत्तर प्रदेश में 56, हरियाणा में 17, पंजाब में 13,  दिल्ली में 04, हिमाचल प्रदेश में 01 और जम्मू-कश्मीर में 01 आरओबी/आरयूबी पड़ते हैं। मंडलवार इनकी संख्या है: लखनऊ - 43, दिल्ली- 30, फिरोजपुर- 10, अंबाला- 07 और मुरादाबाद- 02  मानवयुक्त समपार फाटकों को समाप्त करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/अंडरपास का निर्माण किया जाता है और यह भारतीय रेल के सभी जोनों में एक सतत प्रक्रिया है। समपार फाटकों (एलसी) को समाप्त करने की प्राथमिकता रेल संचालन में सुरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता, सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभाव और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने आदि पर इसके प्रभाव पर आधारित है।

आरओबी/अंडरपास के लाभः भीड़भाड़ में कमी: रेल और सड़क यातायात को पृथक-पृथक करके ये संरचनाएं रेलवे क्रॉसिंग पर भीड़ को कम करने में मदद करती हैं, जिससे यातायात का प्रवाह सुचारू हो जाता है। सुरक्षा में वृद्धिः समपार फाटकों को समाप्त करने से वाहनों और रेलगाड़ियों के बीच दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाता है, जिससे सड़क उपयोगकर्ताओं और रेल यात्रियों दोनों के लिए समग्र सुरक्षा बढ़ जाती है। उन्नत दक्षताः रेलगाड़ियों और वाहनों के लिए समर्पित मार्ग होने से वे यात्रा में होने वाले विलंब और यात्रा के समय को कम करके परिवहन तंत्र की दक्षता में सुधार कर सकते हैं।

 आर्थिक लाभः सुव्यवस्थित परिवहन मार्ग सामान और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, संभावित रूप से आसपास के क्षेत्रों में निवेश और विकास को आकर्षित कर सकते हैं।  पर्यावरणीय प्रभाव: रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतीक्षा कर रहे वाहनों के व्यर्थ समय और उत्सर्जन को कम करके ये संरचनाएं वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने में योगदान करती हैं। 

 कनेक्टिविटी में सुधार: रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास सड़क और रेल परिवहन दोनों के लिए निर्बाध मार्ग उपलब्ध करके, एकीकरण और पहुंच को बढ़ावा देकर विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार कर सकते हैं। क्षमता में वृद्धि: रेल और सड़क यातायात को पृथक-पृथक करने से सड़क और रेल यातायात दोनों की सुचारू और अपेक्षाकृत कुशल आवाजाही होने से परिवहन तंत्र की कुल क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

भारतीय रेल के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना: अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न चरणों में मास्टर प्लान को लागू करना है।  विभिन्न ग्रेड/प्रकार के प्रतीक्षालयों को क्लब करने का प्रयास किया जाएगा और जहां तक संभव हो सकेगा अच्छे कैफेटेरिया/रिटेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 

सभी श्रेणी के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जायेंगे। सड़कों को चैड़ा करके, अवांछित संरचनाओं को हटाकर, उचित रूप से डिजाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि द्वारा सुचारू पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के पहुँच मार्गों में सुधार किया जाएगा।  स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।  इस योजना के अंतर्गत नई सुविधाओं की शुरूआत होने के साथ-साथ मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन और प्रतिस्थापन किया जायेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए अब तक 1318 स्टेशनों की पहचान की गई है।