नयी दिल्ली सरकार ने राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए 75000 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि क्षतिपूर्ति राशि बैक टू बैक ऋण के माध्यम से पूरी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस ऋण का असर भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राज्यों के लिए लिया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप यह राशि जुटाई गई है और राज्यों को दिया गया है परिषद में 1.59 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा उधारी लेकर राज्यों को देने का निर्णय लिया था।
मंत्रालय के अनुसार इसी व्यवस्था के तहत पिछले वित्त वर्ष में भी राज्यों को 1.10 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
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