नयी दिल्ली ।देश में अपराधों की रोकथाम ,उसकी जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने वाली एजेंसी पुलिस के 257 थानों में वाहन , 638 में टेलीफोन तथा 143 में वायरलेस या मोबाइल सेवा नहीं हैं । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली सांसद की एक स्थाई समिति ने हाल में दी गई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इक्कीसवीं सदी के भारत में भी कई ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां टेलीफोन या समुचित वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है ।

विशेष रुप से अरुणाचल प्रदेश , ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों में यह समस्या है । इनमें से कई राज्यों को वर्ष 2018..19 में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था । इसके अलावा जम्मू-कश्मीर जैसे बहुत संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे पुलिस स्टेशन हैं, जिनमे टेलीफोन या वायरलेस सेट नहीं है ।

समिति ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह ऐसे राज्यों को अपने पुलिस स्टेशनों को तुरंत पर्याप्त वाहनों और संचार उपकरणों से लैस करने की सलाह दे सकता है अन्यथा इससे केंद्र से आधुनिकीकरण अनुदान को कम किया जा सकता है । समिति ने गृह मंत्रालय से यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है ।

रिपोर्ट में समिति ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की है कि वह देश में गैर घातक हथियारों की पर्याप्त विनिर्माण इकाइयों की स्थापना शुरू कर सकता है ताकि इस संबंध में कमी के मुद्दे को हल किया जा सके ।

समिति ने गृह मंत्रालय से कहा कि वह गैर घातक हथियारों और नवीनतम दंगा रोधी उपकरणों की खरीद में निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय कर सकता है । कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी निभाने के दौरान चोट को कम करने के लिए हल्के और पहनने में आसान शरीर सुरक्षा उपकरण वाले वर्दी का मानकीकरण कर सकता है ।