नयी दिल्ली ।केंद्र सरकार ने पिछले सात सालों में देश भर में 157 नए चिकित्सा कॉलेजों की स्वीकृति दी है जिनपर पर कुल 17,691.08 करोड़ रुपये का निवेश किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों में लगभग 16000 अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कॉलेजों संचालित हो चुके हैं और 6500 सीटें सृजित की गयी हैं।

केंद्रीय योजनाओं के तहत केंद्र सरकार ने देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए लगभग 2,451.1 करोड़ रुपये भी दिये हैं।  योजनाओं के तहत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाते हैं, जहां सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। इस मामले में वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है।

मंत्रालय ने कहा है कि इन योजनाओं से चिकित्सा क्षेत्र में जनशक्ति की कमी को दूर करने के साथ-साथ देश भर में प्रशिक्षित चिकित्सा जनशक्ति की उपलब्धता में भौगोलिक असंतुलन दूर होगा। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी, , मेडिकल कॉलेजों का भौगोलिक असंतुलन ठीक होगा, सस्ती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और जिला अस्पतालों के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग होगा। इस पहला का मकसद सरकारी क्षेत्र में तृतीयक देखभाल में सुधार करना शामिल है।