पटना   बिहार सरकार ने आज का कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से खाद्य पदार्थ एवं साग-सब्जी के मूल्यों में वृद्धि होना तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है।
विधान परिषद में गुरुवार को प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्रा के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह सही है कि राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि लगातार नहीं हो रही है। इस वर्ष के 27 फरवरी से 23 मार्च तक राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसी तरह 15 अप्रैल से 03 मई तक राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें स्थिर रही।
मंत्री ने कहा कि डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाने वाला आधार मूल्य प्रमुख है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। गत वर्ष अप्रैल में कच्चे तेल की कीमत 20 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी जो वर्तमान में 70 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है। उन्होंने कहा कि इसी से डीजल एवं पेट्रोल के आधार मूल्य में वृद्धि हुई ,जिसके कारण कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।
चौधरी ने कहा कि जहां तक राज्य सरकार के टैक्स में कटौती किए जाने का प्रश्न है तो डीजल के प्रति लीटर खुदरा विक्रय मूल्य में राज्य सरकार के टैक्स का हिस्सा लगभग 16 प्रतिशत है जबकि पेट्रोल के प्रति लीटर खुदरा विक्रय मूल्य में राज्य सरकार के टैक्स का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत है। राज्य सरकार के टैक्स में कटौती किए जाने से डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी अवश्य होगी लेकिन वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से आम लोगों को मिलने वाली राहत काफी न्यूनतम होगी तथा ऐसी राहत भी काफी अल्प अवधि के लिए होगी।