नयी दिल्ली।केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर उन जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन देना जारी रखने का फैसला किया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 महामारी के जारी रहने तक गैर पीडीएस लाभार्थियों, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कैबिनेट ने सर्व सम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी।

दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, भवन निर्माण श्रमिकों, घरेलू सहायकों आदि, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 25 मई 2021 को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया था। इस संबंध में श्री केजरीवाल की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में इसे आगे जारी रखने निर्णय लिया गया। कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली में करीब 40 लाख गैर-पीडीएस लाभार्थी लाभांवित होंगे। कैबिनेट ने खाद्यान्न खरीदने, वितरण और परिवहन के लिए 48.12448 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसमें 42.40 करोड़ रुपए अनाज की खरीद पर खर्च किये जाएंगे। परिवहन पर करीब 2.096 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा जबकि सिविल डिफेंस कर्मचारियों को 3.62848 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।

दिल्ली में गैर-पीडीएस अनाज को लक्षित लाभार्थियों को चिह्नित स्थान या स्कूल के माध्यम से वितरित किया जाएगा। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 100 स्थानों को चिह्नित किया है। दिल्ली सरकार को 40 लाख गैर पीडीएस लाभार्थियों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराने के लिए करीब करीब 16 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 4 हजार मीट्रिक टन चावल की जरूरत होगी। दिल्ली सरकार यह राशन भारतीय खाद्य निगम से खरीदेगी।

दिल्ली में करीब 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। केंद्र सरकार ने हर राज्य का एक कोटा तय किया हुआ है कि किस राज्य में कितने राशन कार्ड धारक होंगे लिहाजा दिल्ली में नये राशन कार्ड अभी नहीं बन सकते हैं दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं, जो गरीब हैं, लेकिन उनका कार्ड नहीं बन पाया, क्योंकि दिल्ली का राशन का कोटा खत्म हो गया है।

मंत्री ने मई में निर्णय लिया था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को भी दिल्ली सरकार राशन देगी। इसमें चार किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है। पिछले साल भी जब पहली लहर आई थी, तब मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गैर पीडीएस वालों को राशन दिया था। यह राशन प्राप्त करने के लिए कोई आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती है।