नयी दिल्ली/पोर्ट लुई, । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से माॅरीशस में भारत के सहयोग से निर्मित एक सौर ऊर्जा संयंत्र सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया और उनकी उपस्थिति में दोनों देशों ने सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

आज शाम वीडियो लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने मॉरीशस को भारत की हिन्द महासागर को लेकर रणनीतिक पहल का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि वर्ष 2015 की उनकी यात्रा के दौरान समुद्री सहयोग की भारत की सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दि रीज़न’ (सागर) पहल एवं विज़न को परिभाषित किया गया था। उन्हें खुशी है कि यह समुद्री सुरक्षा एवं द्विपक्षीय सहयोग का यह विज़न अब कार्य रूप में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मॉरीशस के लोगों की विकास के लिए कटिबद्ध है। मॉरीशस भारत की विकास साझीदारी का एक अनूठी मिसाल है जो हमारे साझीदारों की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं और उनकी संप्रभुता का सम्मान पर आधारित है।

इस अवसर पर जगन्नाथ ने मॉरीशस के विकास में भारत के योगदान की सराहना करते हुए श्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्यक्रम में दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक सिविल सेवा कॉलेज के निर्माण और आठ मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास किया जिनका निर्माण भारत के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में दोनों देशों के राजनयिकों ने मॉरीशस के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय अनुदान के संबंध में एक करार पर हस्ताक्षर किये। इस अनुदान से मॉरीशस मुख्य भूमि तथा आगालेगा और रॉड्रिग्स द्वीपों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

भारत के एक्सिम बैंक और स्टेट बैंक ऑफ माॅरीशस के बीच 19 करोड़ डॉलर के ऋण को लेकर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसका उपयोग मॉरीशस मेट्रो परियोजना के विस्तार में किया जाएगा। भारत ने मेट्रो परियोजना के लिए 52.7 करोड़ डॉलर के वित्तीय सहयोग का निर्णय लिया था जिसमें से 26.7 करोड़ डॉलर अनुदान एवं 26 करोड़ डॉलर ऋण के रूप में दिये गये थे।

सामाजिक आवासीय परियोजना भारत द्वारा 2016 में मॉरीशस को मिले 35.3 करोड़ डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज से निर्मित होने वाली पांच बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है जिस पर करीब साढ़े चार करोड़ डॉलर की लागत आने का अनुमान है। इसके अंतर्गत दागोतीर और मोर ताबाक में 956 आवास और उनके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, लीचिंग फील्ड और खेल का मैदान बनाये जाएंगे।

हेनेरीटा स्थित टैमारिंड फाल्स में आठ मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के एक्जिम बैंक के माध्यम से दिये गये 50 करोड़ डॉलर के ऋण से निर्मित होगा। इससे सालाना करीब 14 गीगावाट बिजली पैदा होगी और 13000 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन बचेगा। सिविल सेवा कॉलेज का निर्माण 47.4 लाख डॉलर की अनुदान राशि से कराया जा रहा है। सिविल सेवा कॉलेज में शैक्षणिक ब्लॉक के अलावा एक बड़ा सभागार भी है।