उत्तराखंड मंत्रिमंडल की सोमवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा (विस) भवन में हुई बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग को पूरा करते हुए उन्हें दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। साथ ही, विधायक निधि को भी बढ़ा दिया गया है।
आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई।
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने की मंजूरी के साथ, महिला मंगल दलों को मिलने वाली धनराशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख करने का फैसला लिया है। इसके साथ राज्य में नवीन सौर ऊर्जा नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कैबिनेट ने पिछले वर्ष विधायक निधि बढ़ाने की मांग को पूरा करते हुए इसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए करने को भी अनुमति दे दी है। साथ ही, धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली राशि भी 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने को मंजूरी दी है।