चंडीगढ़।हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि रोहतक में ऊपर उठाये गये ( एलिवेटिड ) रोहतक - गोहाना - पानीपत रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान राज्य सरकार द्वारा किसी मकान, दुकान को नहीं तोड़ा गया है और यदि ऐसा हुआ तो मामले की जांच होगी ।

उन्होंने कहा कि फिर भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक, रोहतक के उपायुक्त और पीडब्ल्यूडी विभाग की इंजीनियरिंग विंग के किसी एक अधिकारी की टीम का गठन करने के उपरांत इसकी जांच करवाई जाएगी।  विज आज यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि रोहतक में ऊपर उठाये गये ( एलिवेटिड ) रोहतक - गोहाना - पानीपत रेलवे ट्रैक का निर्माण रेलवे विभाग द्वारा किया गया है । आयुक्त , नगर निगम , रोहतक द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पत्र द्वारा सहायक मण्डल अभियन्ता , रेलवे विभाग , रोहतक मण्डल को अनुरोध किया गया है कि ऊपर उठाये गये ( एलिवेटिड ) रोहतक - गोहाना - पानीपत रेलवे ट्रैक के निर्माण के समय गिराये गये भवनों की सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करे । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा स्मरण पत्र भी जारी किया गया है परंतु वांछित सूचना रेलवे विभाग से अभी अपेक्षित है ।

 विज ने बताया कि नगर निगम रोहतक द्वारा बजरंग भवन से शुरू होकर डबल फाटक तक ऊपर उठाये गये ( एलिवेटिड ) रेलवे ट्रैक के समानांतर ( 1700 मीटर लम्बी और 15 फीट चौड़ी) सडक़ का निर्माण प्रस्तावित है ।

उन्होेंने सदन को बताया कि नगर पालिका, महेन्द्रगढ़ में 5 नए शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके लिए दिनांक 28.10.2021 को हुई नगर पालिका महेन्द्रगढ़ की साधारण बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रत्येक शौचालयों के लिए 11.74 लाख रूपए का अनुमान तैयार किया गया है और इस कार्य को प्रबंधन पोर्टल पर डाल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी से कार्य के अनुमोदन उपरांत निविदाएं आमंत्रित की जाएगी और आवंटन के नौ महीनो की समय अवधि में इन 5 शौचालयों का निर्माण कर दिया जाएगा। इन सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था नगर पालिका, महेन्द्रगढ़ अपने संसाधनों से करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाने के लिए पूरे हरियाणा की मैपिंग की जाएगी जिसके तहत हर उस क्षेत्र में समानांतर रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी जहां उनकी जरूरत होगी।

 विज ने कहा कि गांव भादसों की जनसंख्या 27770 के आसपास है, इसी प्रकार गांव बयाना की जनसंख्या 35780 के आसपास है इसलिए यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के बारे में अभी तक सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए गांव की जनसंख्या एक लाख से ऊपर होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पानीपत पुलिस गुमशुदा व्यक्ति जयभगवान का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं और इस समय अभियोग का अनुसंधान सीआईए द्वारा किया जा रहा है । विधायक बलबीर सिंह की मांग पर इस मामले को अब स्टेट क्राइम ब्यूरो को ट्रांसफर किया जा रहा है और इस मामले की जांच अब स्टेट क्राइम ब्यूरो करेगा।

उन्होंने बताया कि गुमशुदा व्यक्ति श्री जय भगवान की कॉल डिटेल का विश्लेषण करके सभी संदिग्ध व्यक्तियों को शामिल अनुसंधान किया गया । गुमशुदा व्यक्ति का प्रोफार्मा भरा गया । समाचार पत्रों , लोकल सिटी केबल व दिल्ली दूरदर्शन टी.वी. चैनल पर विज्ञापन जारी किए गए सार्वजनिक स्थानों पर गुमशुदा व्यक्ति के इश्तहार चिपकाए गए ।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 डाटा के आधार पर ( शहरी और ग्रामीण आबादी ) के तहत वंचित परिवारों के देशभर में एबी - पीएमजेवाई के हकदार लाभार्थियों के रूप में प्रदान किया जाता है।

 विज ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने एसईसीसी 11 डेटाबेस के अलावा अन्य श्रेणियों को जोड़ने का फैसला किया है। विभिन्न श्रेणियों के परिवार जो पहले से ही एस.ई.सी.सी -2011 में शामिल नहीं है कुछ योग्यता मानदंडों के साथ पी.एम.जे.ए.वाई . के तहत जोड़े जाने का प्रस्ताव है जिनमें निर्माण श्रमिक, नम्बरदार, चौकीदार और मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना ( एमएमपीएसवाई ) सलाना आय 1.80 लाख से कम तथा खेती योग्य भूमि 5 एकड़ से कम वाला शामिल है।

इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में सेम से ग्रस्त एक लाख एकड़ भूमि को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बरौदा हल्के में हाल ही में प्रभावित गांवों का आई - सर्वेक्षण करवाया गया है तथा प्रभावित गांवों के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है तथा किसानों की भागीदारी से समय अवधि में सुधार किया जाएगा। हालांकि पिछले दो दशकों में बरौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 3808 एकड़ ( 1523 हैक्टेयर) भूमि के गांव बनवासा में (95 एकड़ ), कथूरा में (725 एकड़), गढवाल में (1113 एकड़ ),मोई हुडा में ( 750 एकड़ ) तथा कटवाल में ( 1125 एकड़ ) भूमि में सुधार का कार्य किया जा चुका है।