सर तख्तसिंहजी अस्पताल में पीएसए संयंत्र का उद्घाटन

पब्लिक एशिया ब्यूरो | विशेष संवाददाता
Updated: 12 Jul 2021 , 18:01:07 PM
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नयी दिल्ली,  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सर तख्तसिंहजी अस्पताल भावनगर, गुजरात में दो पीएसए संयंत्रों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।

इस अवसर पर बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे। इन दो ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के साथ-साथ कॉपर पाइपिंग नेटवर्क, अग्निशमन प्रणाली और स्वचालित ऑक्सीजन स्रोत परिवर्तन प्रणाली जैसी सहायक सुविधाओं का भी उद्घाटन किया गया।

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से 2.53 करोड़ रुपये की लागत से सरकार द्वारा संचालित सर तख्तसिंहजी अस्पताल में दो मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए इकाइयां स्थापित की हैं। स्थापित की गई इन दो पीएसए ऑक्सीजन उत्‍पादन इकाइयों की क्षमता 1000-1000 एलपीएम है,यानी 5-6 बार प्रेशर पर 60,000 लीटर प्रति घंटा और कुल 1,20,000 लीटर प्रति घंटा है। जिसका कोविड के इलाज के साथ-साथ इस इलाके में सभी रोगियों के उपचार में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रणाली से रोगियों के उपचार के लिए बार-बार सिलेंडर भरने की कठिनाई भी समाप्‍त होगी और इससे अस्पताल में ऑक्सीजन की सुचारु और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

 मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि यह सुविधा भावनगर के लोगों को समर्पित है। अभी हाल में अन्‍य जगहों पर भी इसी तरह की सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है, जिनसे देश को संकट की इस घड़ी में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि कोविड की पहली लहर को परास्‍त करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार और सुरक्षित दूरी मानदंडों को बनाए रखने में जनता ने काफी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों के मध्‍य अच्‍छे सहयोग का ही प्रमाण है कि हमने अपनी ऑक्सीजन क्षमता को कम समय में ही 4000 टन से बढ़ाकर 12,000 टन से अधिक कर दिया है।

उन्होंने देश के सामने कोविड-19 की चुनौतियों का उल्‍लेख करते हुए कहा कि हमने कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पताल के बिस्तर और दवाओं आदि के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आपात स्थिति में हर जिले में अति आवश्‍यक स्‍वास्‍थ्‍य चिकित्सा उपकरणों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित किया है। कैबिनेट ने हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन जरूरत के लिए 23,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी है।





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