रांची, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। यह निर्णय एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा और इस पर राज्य के खजाने पर करीब 342 करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए यहां बताया कि राज्य भर में जनजातीय समुदाय के धार्मिक एवं पवित्र स्थलों सरना-मसना-हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अधिकतम पांच करोड़ तक की योजना ली जा सकेगी। 25 लाख तक की ऐसी योजनाओं का काम लाभुक समितियों के जरिए कराया जायेगा। यदि किसी योजना की लागत 25 लाख से ज्यादा होगी, तो इसके लिए निविदा आमंत्रित किया जायेगा।
श्री डाडेल ने बताया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ के कार्पस फंड के गठन को मंजूरी दी गयी है। किसानों की फसल का नुकसान होने पर इस फंड से आने वाले ब्याज से मदद पहुंचाई जायेगी। इसके साथ ही सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85. 70 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गयी है। इसके अलावा सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में पांच अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।